
अगर आप Central Government employee हैं या फिर pensioner हैं, तो DA (Dearness Allowance) और इसके arrears को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। 2020 के बाद से कोरोना महामारी के चलते सरकार ने DA में कुछ बढ़ोतरी को रोक दिया था। लेकिन अब 2025 में भी ये मुद्दा पूरी तरह से सुलझा नहीं है।
तो चलिए, DA arrears से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपको आसान भाषा में समझाते हैं – क्या बाकी है, किसे मिलेगा और आगे क्या बदल सकता है?
DA Arrears 2020 से जुड़ा पूरा मामला क्या था?
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April 2020 से लेकर June 2021 तक का जो समय था, उसमें केंद्र सरकार ने तीन DA बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी:
- 1 January 2020
- 1 July 2020
- 1 January 2021
यानी कि कुल तीन किस्तों में जो Dearness Allowance बढ़ना था, वह रोक दिया गया था। हालांकि July 2021 में सरकार ने DA को फिर से बढ़ाया, लेकिन उन arrears की रकम अब तक नहीं दी गई जो तीन फ्रीज़ की गई किस्तों से जुड़ी थी।
कितना पैसा बनता है DA Arrears में?
Central government कर्मचारियों की कैटेगरी और बेसिक पे के हिसाब से यह रकम अलग-अलग बनती है। एक अनुमान के अनुसार, Group A कर्मचारियों के लिए यह ₹1 लाख से ज्यादा हो सकती है, जबकि lower-grade कर्मचारियों के लिए यह ₹38,000-₹60,000 के बीच हो सकती है।
पेंशनर्स के लिए भी ये arrears जरूरी हैं, क्योंकि उनका DR (Dearness Relief) इन्हीं दरों पर तय होता है।
क्या सरकार DA arrears देगी?
अब तक सरकार की तरफ से कोई official confirmation नहीं आया है कि ये arrears दिए जाएंगे या नहीं। कुछ reports में यह जरूर कहा गया है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने पहले कहा था कि DA arrears पर एक बार में इतनी बड़ी राशि देना possible नहीं है क्योंकि इससे फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ जाएगा।
कर्मचारी संगठनों की मांग
कई सरकारी कर्मचारी यूनियन्स, जैसे कि National Joint Council of Action (NJCA) और Confederation of Central Government Employees and Workers, लगातार DA arrears की मांग उठा रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने DA का भुगतान रोक दिया, तो उसे arrears देना चाहिए, चाहे किस्तों में क्यों न हो।
कुछ यूनियनें Supreme Court तक जाने की बात भी कर रही हैं अगर arrears का कोई हल नहीं निकला।
2025 में क्या हो सकता है बदलाव?
2025 में सरकार के सामने कुछ विकल्प हो सकते हैं:
- किस्तों में भुगतान (Installment Payment): सरकार arrears को एक बार में देने की बजाय quarterly या half-yearly किस्तों में दे सकती है।
- One-Time Settlement: कुछ reports कहती हैं कि सरकार एक lump sum amount देने पर विचार कर सकती है, जो पूरी arrears रकम तो नहीं होगी, लेकिन एक negotiated figure हो सकती है।
- Arrears का कोई भुगतान नहीं: Worst-case scenario में सरकार इन arrears को नहीं भी दे सकती और कह सकती है कि अब समय निकल चुका है।
Pensioners का क्या होगा?
Pensioners के लिए ये arrears और भी जरूरी हैं क्योंकि उनकी आय का source यही DR (Dearness Relief) होता है। अगर उन्हें arrears नहीं मिलते, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है।
Conclusion: क्या उम्मीद करें?
अभी तक सरकार की ओर से DA arrears को लेकर कोई green signal नहीं आया है। लेकिन employee unions की तरफ से दबाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले Budget या किसी special announcement में सरकार कोई राहत देने का फैसला ले।
अगर आप सरकारी कर्मचारी या pensioner हैं, तो फिलहाल wait करना ही पड़ेगा – लेकिन अपनी यूनियन से जुड़े रहें और updates पर नज़र रखें।